BED vs BTC TODAY NEWS: BED vs BTC मामले में राज्य सरकार का सबसे बड़ा एक्शन बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में किया जाएगा शामिल
 |
| B.Ed vs BTC Today News : UP CM Yogi ji |
B.ED बीटीसी मामले को लेकर राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है आपको यह भी बता दें कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 को सुनाया गया था जिनमें कहा गया था कि बीएड अभ्यर्थियों के पास जरूरी योग्यता प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल होने के लिए उपलब्ध नहीं है जिस वजह से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए योग्य नहीं है यह फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने एक्शन प्लान शुरू कर दिया और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने को लेकर एक नया मामला सामने आ गया है।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी की रोग 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी उसके बाद देशभर में इस मामले को लेकर छात्रों के बीच एक हड़कंप मचा हुआ है लेकिन इस बीच भारत का एक राज्य जो पश्चिम बंगाल है पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया जिसमें पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने शिक्षा विभाग से ही बेड प्राथमिक में शामिल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने की बात कही इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन बेड प्राथमिक में शामिल शिक्षा को का अभी तक क्षमता का ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है ऐसे अभ्यर्थियों की सूची सरकार को जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 28 जून 2018 को शामिल किया गया था और उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स करने की बात भी कही गई थी इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 59000 शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जिसमें b.ed के लगभग 35 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हुआ था जिसके पर अभी तक ऐसी बीएड अभ्यर्थियों का 6 माह का कोर्स सरकार की तरफ से नहीं कराया जा सका जिस वजह से बीएड भारतीयों में यह हेडकॉम मचा हुआ है कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी या नहीं इसको लेकर बेड के अभ्यर्थी सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि उनका क्षमता का ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द सरकार करवाएं।
b.ed अभ्यार्थियों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया एक नया प्लान..
b.ed अभ्यार्थियों उन्होंने b.ed डिग्री लगाकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाई है ऐसे ब्लू डिग्री धारी को ही लिस्ट पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग से मांगी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ आया है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नया एक्शन लिया है और ऐसे भी बीएड डिग्री धारी की लिस्ट सरकार ने शिक्षा विभाग से मांग ली है जिन्होंने अभी तक 6 मा का ब्रिज कोर्स पूरा नहीं किया है।
b.ed बीटीसी मामले को लेकर आया नया अपडेट
b.ed बीटीसी मामले को लेकर एक बड़ी ताजा अपडेट सामने आ रही है आपको यह भी बता दें कि बीएड अभ्यर्थियों ने एक लाख ज्ञापन सरकार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है इसके लिए b.ed के लाखों अभ्यार्थी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जगह-जगह ज्ञापन दे रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कई जगह पर धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया है b.ed के लाखों छात्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी नया अध्यादेश लाकर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करें।
बीएड अभ्यर्थी के पक्ष में कई बड़ी कोचिंग संस्था आ रही है वह लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को भी कोई नया रास्ता निकालकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए इसके लिए केंद्र सरकार कोई बीच का रास्ता निकल जिससे कि लाखों b.ed डिग्री धारी क्यों इसका नुकसान ना देना पड़े क्योंकि लाखों बीएड डिग्री धारी ऐसे हैं जिन्होंने 2018 एनसीटीई की गजट को देखते हुए बेड की डिग्री प्राप्त की है ऐसे में उन अभ्यर्थियों का कोई दोष है क्या जिन्होंने एनसीटी की गैजेट को देखकर b.ed की डिग्री को प्राप्त किया ऐसे में कई छात्र आरोप लगा रहे हैं कि इनमें सरकार की आर्यन सिटी की गलती का कामयाचा b.ed के डिग्री धारी को क्यों भोगना पड़े इसके लिए सरकार हमको भी कोई बीच का रास्ता निकाल कर हमें भी शिक्षक की भर्ती में शामिल करें।
बीटीमामले को लेकर यहां देखे नया अपडेट
केवीएस शिक्षक भर्ती में b.ed भर्तियों झटका
केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती जिसमें 13000 से ज्यादा पदों पर आवेदन किए गए थे इसके बाद उसकी परीक्षा का आयोजन भी पूरा करा दिया गया था लेकिन इसके परिणाम अभी जारी नहीं किए गए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन 6000 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे जिसकी परीक्षा का आयोजन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने करा लिया है इसके बाद उसके रिजल्ट को भी जारी कर दिया गया था लेकिन उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का b.ed और बीटीसी मामले का फैसला आने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
उत्तर प्रदेश में 22000 शिक्षकों पर लटकी तलवार
उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्र के समायोजन निरस्त होने के बाद दो बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आयोजन किया था जिसमें पहले 68500 शिक्षक भारती का आयोजन किया गया था जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया था लेकिन उसके बाद दूसरी प्राथमिक शिक्षा भारती जो की 69000 शिक्षक भर्ती का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कराया गया था इसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा भारती में शामिल करके इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था जिसमें 22 000 के लगभग प्राथमिक शिक्षा भारती में बीएड अभ्यर्थियों ने जॉइनिंग ली है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इन 22000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के शिक्षकों पर खतरे मडराने लगे हैं।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल थे जिनका कार्यकाल 2 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है लेकिन अभी तक प्राथमिक शिक्षा भारती में शामिल बीएड अभ्यर्थियों के ब्रिज कोर्स को नहीं कराया गया था जिससे कि अब 22000 शिक्षकों पर सीधे इसका असर पड़ रहा है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा भारती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए या कहा गया था कि प्राथमिक भर्ती में शामिल होने के बाद बीएड अभ्यर्थियों को क्षमता में ब्रिज कोर्स करवाना अनिवार्य है लेकिन दो वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है अभी तक बीएड अभ्यर्थियों को अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया है जिससे उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है।
